सहमतिको बटमलाइनः ‘जनयुद्ध’ स्वीकारौं, एकता नटारौं !

नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस र विश्व सर्वहारा वर्गका महान नेता भीआई लेनिनको जन्म दिन पारेर बैशाख ९ अर्थात् अप्रिल २२ मा हुने अपेक्षा गरिएको पार्टी एकताका बारेमा संशय पैदा भएपछि कार्यकर्ता पंक्तिमा अन्योल देखिएको छ ।

नीति, सिद्धान्त र विधिमा करिब-करिब एकरुपता कायम भएर दुई कार्यदलले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि स्थिति अगाडि बढ्न सकेको छैन । फरक पृष्ठभूमि र कार्यनीति अँगालेर लामो समय अलग अभ्यास गरेका दुई दलबीच निर्वाचनअघि नै एकता गरेर जाने घोषणा भएपछि कार्यकर्ताबीच पैदा भएको उत्साहमा यो अनावश्यक ढिलाइले शिथिलता ल्याएको छ ।

कार्यदलस्तरमा दुई पार्टीबीच चुनाव चिन्ह र माओवादीले विगत १० वर्षमा अभ्यास गरेको ‘जनयुद्ध’लाई हेर्ने दृष्टिकोणका बारेमा एकमत बन्न सकेेको छैन । र, त्यही विन्दु एकता प्रक्रियामा गतिरोध उत्पन्न भएको छ ।

सतहमा यी दुई कुरा देखिए पनि अन्तर्यमा चाहिँ शीर्षनेताहरुले आफूलाई केन्द्रमा राखेर एकतापछि मेरो अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित  गरेकाले एकता अघि बढ्न सकेको छैन ।

एकता प्रक्रियाको कुरा गर्दा हामीले दुईवटा महत्वपूर्ण मिति र ती मितिमा भएका सम्झौताहरुलाई हेर्नुपर्छः

पहिलो, १७ असोज, ०७४ को सम्झौता । यो सम्झौतापछि धेरैलाई आश्चर्यमा पार्दै दुई दलले मिलेर चुनावमा जाने घोषणा गरे, अझ त्यसमा बाबुराम भट्टराई पनि सामेल थिए । त्यस घोषणाले नेपालको राजनीतिक नक्सा नै बदलिदियो र कम्युनिस्ट शक्तिहरुलाई करिब दुई तिहाई मत प्रदान गर्‍यो ।

दोस्रो मिति हो-७ फागुन, ०७४ मा भएको सम्झौता । यसमा सैद्धान्तिक-वैचारिक मान्यताहरुको टुंगो लगाइयो । अर्थात्, एमालेले भन्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले भन्दै आएको माओवाद र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादलाई महाधिवेशनसम्म स्थगित गर्ने र मार्क्सवाद-लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर अघि बढ्ने ।

यति मूलभूत कुरा टुंगिइसकेपछि स-साना कुरामा निहुँ खोजेर एकताबाट भाग्ने छुट कसैलाई छैन ।

‘जनयुद्ध’ मान्ने कि नमान्ने ?

‘जनयुद्ध’ हिजोको यथार्थ हो । हाम्रो देशले यही नाममा १० वर्ष सशस्त्र संघर्ष झेलेको कुरालाई कसैले अस्वीकार गर्दैन । तर, त्यो आजको यथार्थ होइन र दुई पार्टीबीच एकता अब फेरि ‘जनयुद्ध’ गर्नका लागि हुन लागेको पनि होइन । ७ फागुनको समझदारीपत्रमा त्यस कुरालाई अझ स्पष्ट पार्दै जनताको बहुदलीय जनवादले अंगीकार गरेका (सशस्त्र संघर्ष होइन) विषयहरुलाई आत्मसात गर्दै दुबै पार्टी समाजवादको बाटोमा अघि बढ्न सहमत रहेको उल्लेख छ ।

यसको अर्थ ‘जनयुद्ध’ इतिहासको विषय बनेको छ । एमालेसँग एकता नहुँदैका माओवादीका दस्तावेजहरुमा पनि ‘जनयुद्ध’ इतिहास भइसकेको नै उल्लेख छ ।

हो, माओवादीका नेता-कार्यकर्ताका लागि ‘जनयुद्ध’ केलव शब्द होइन, भावनसँग जोडिएको छ । यसैमा लागेर कतिका आफन्तले ज्यान गुमाएका छन्, कतिका अंगभंग भएका छन्, कतिका सपना विनिर्माण भएका छन् । त्यसैले ‘जनयुद्ध’लाई एक कठोर यथार्थका रुपमा स्वीकार गर्दा एमालेका लागि कतै सिद्धान्तबाट विचलित भएको ठहर्दैन ।

एमालेको कोणबाट हेर्दा, एमालेले आजको रुपान्तरित माओवादीसँग एकता गर्न लागेको हो, ‘जनयुद्ध’ लडिरहेको हिजोको माओवादीसँग होइन । माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएर, चुनाव लडेर, सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा निपूर्ण भइसकेपछि बल्ल एकता हुन लागेको छ । त्यसैले हिजो उसले बोकेका सबै मान्यता हामीमा सर्छन् र कतिपयले तर्साएजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सामु खडा हुनुपर्छ भन्ने भ्रम पाल्न जरुरी छैन ।

लुकिङ लन्डन, टकिङ टोकियो ! 

एकताले सहजरुपमा गति लिएको भए कसका लोटामा पिँध छ/छैन भनेर हेर्नैपर्ने थिएन । लोटा होइन, खड्कुलाकै पिँध पनि कति बलियो छ भन्ने सबैले देखेकै छन्

रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने उखान त्यसै बनेको होइन । एकताले सहजरुपमा गति लिएको भए कसका लोटामा पिँध छ/छैन भनेर हेर्नैपर्ने थिएन । लोटा होइन, खड्कुलाकै पिँध पनि कति बलियो छ भन्ने सबैले देखेकै छन् ।

आजको मितिमा राष्ट्रवादको आगोमा रोटी सेकाउने चलनको इतिहासतिर फर्किंदा पनि आफ्नै आङ कन्याएर छारो उडाउनु जस्तै हुन्छ । त्यसैले यी विषयमा विवाद नबढाउनु नै राम्रो हुन्छ ।

सबैलाई थाहा छ, कुराको चुरो पदमा गएर अड्किन्छ । पार्टी एकता भएपछि सबै कुरा अहिलेकै निरन्तरता रहिरहन्छ कि भन्ने चिन्ता बढी देखिन्छ । अढाई वर्षपछि के-के अदल-बदल गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि क-कसका बीचमा सम्झौता हुनुपर्ने हो, मौखिकको विश्वास भत्किएको अवस्थामा कस्तो लिखत चाहिने हो ? समस्याको समाधान ‘जनयुद्ध’ शब्द वा चुनाव चिन्हमा होइन, यी प्रश्नको उत्तरमा छ ।

५०-५० प्रतिशत चाहिँ हुन्न

एमाले र माओवादीको आकार जनताले नै निर्धारण गरिदिएका छन् । चुनावमा जाँदा ६०-४० को अनुपातमा गएका यी दुई दललाई जनताले ७०ः३० को अनुपान मिलाएर पठाइदिएका छन् । यसको प्रभाव केन्द्र र प्रदेशमा सरकार बनाउँदा पनि देखा परेको छ । तर, पार्टी एकतामा चाहिँ माओवादी पक्षबाट ५०-५० प्रतिशत हिस्सेदारीको माग भएपछि एमाले पंक्ति तरंगित भएको छ ।

एमाले र माओवादीको अस्तित्व बराबर छ, दुबै पार्टीका नेता-कार्यकर्तालाई आ-आफ्ना पार्टी बराबर प्रिय छन् । तर, यी दुबै पार्टीको हैसियत बराबर छैन । सिद्धान्तमा समानता हुन्छ, संख्यामा समानता हुँदैन ।

यसो भनिरहँदा कसैलाई होच्याएको वा नजरअन्दाज गरेको भन्दा पनि धरातलीय यथार्थलाई बुझ्नुपर्छ ।

आखिर किन चाहियो माओवादीलाई ५० प्रतिशत ? कतिपयले विश्लेषण गरेजस्तो भोलिका दिन पार्टी विभाजन गर्नका लागि माओवादीले आधा हिस्साको माग गरेको हो भनेर अहिले एकताका बेला सोच्न पनि सकिँदैन ।

जसरी विवाह गर्दा पारपाचुकेको कुरा असान्दर्भिक हुन्छ, त्यसैगरी एउटै बलियो पार्टी बनाउने अभियानस्वरुप एकता हुने बेलामा यस्ता कुराको चर्चा पनि व्यर्थ हुन्छ । त्यसैले आफ्ना नेता-कार्यकर्ताको चित्त बुझाउनकै भनिएको हो भने बेग्लै कुरा, अन्यथा आधा-आधाको प्रस्तावले यथार्थ बोक्दैन ।

अन्त्यमा, माओवादीको संवेदनशीलता जोडिएको ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई इतिहासको एक कटु यथार्थका रुपमा स्वीकार गर्दै बैशाख ९ को एकता टर्न दिन हुँदैन । बाँकी कुरा त औपचारिक बैठकभन्दा विश्वास दिलाउनले बसाइहरुबाट मिलाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी नेताहरुलाई छँदैछ ।

source:onlinekhabar